अस्पृश्यतोच्छेदक, निर्बंधाच्या बजावणीच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा

    वरील प्रस्तुत परिस्थितीच्या पाहणीवरून, हे उघड होत आहे; की, अस्पृश्यतेचा नायनाट करण्यासाठी, जे प्रयत्न होत आहेत; ते अगदी, तुटपुंजे आहेत. दुखणे डोंगरास नि औषध शिंपीत! दोन चार वर्षात, जर ह्या दुष्ट रुढीची राष्ट्रीय मानसाच्या पाताळापर्यंत खोल गेलेली चिवट पाळेमुळे खणून काढावयाची असतील; तर, ते कार्य पार पाडण्यास एक देशव्यापी नि झंझावती आंदोलनच उभारले पाहिजे!

अस्पृश्यतानिवारक आंदोलनाचे क्षेत्र

    आजपर्यंत, ज्यांना जन्मजात, अस्पृश्य म्हणून, मानले गेले; त्यांना स्पृश्यांच्या श्रेणीत आणून सोडणे स्पृश्य नागरिकांचे, जे सामान्य अधिकार, उत्तरदायित्वे (जबाबदार्‍या) नि कर्तव्ये आहेत, त्या सर्वांचे, त्या पूर्वास्पृश्यांना, समान भागीदार करणे, अस्पृश्य म्हणनू, कोणतीही हीनता, त्यांच्यावर न लादणे, थोडक्यात म्हणजे, "अस्पृश्य' शब्दातील "अ' तेवढा पुसून टाकून त्यांचे स्पृश्य करून सोडणे, इतकेच काय ते, या अस्पृश्यताच्छेदक आंदोलनाचे क्षेत्र आहे. म्हणूनच, अस्पृश्यतानिवारण आणि दलितोद्वार किंवा अस्पृश्यतानिवारण आणि जन्मजात जातिभेदोच्छेदन ही दोन निरनिराळी कार्ये, समजली पाहिजेत. ती सर्वच कार्ये सत्कार्ये असली; आणि त्यांना पार पाडण्यासाठी, आम्ही कितीही सोत्कंठ असलो; तरीही, त्यांची नसती सांगड अस्पृश्यता निवारणाच्या आंदोलनाशी घातली असता, नसती गुंतागुंत नि असंतोष निर्माण होऊन ती दोन्ही कार्ये अधिक अवघड होती,. उदाहरणार्थ शाळा, महाशाळातून, पूर्वास्पृश्य विद्यार्थ्यांना स्पृश्यांप्रमाणेच, समानतेने प्रवेश मिळाला की, त्यापुरते अस्पृश्यता निवारण्याचे कार्य संपले. मग, त्या पूर्वास्पृश्य विद्यार्थ्यांना शुल्क, पाट्या, पुस्तके, शिष्यवृत्त्या प्रभृति प्रकरणी विशेष सवलती मिळालेल्या असोत वा नसोत. कारण हा दुसरा प्रश्र्न दलितोद्धाराचा वा शिक्षणप्रसारक चळवळीचा आहे. काही स्पृश्य जातींची मुलेही, आजच्या काही अस्पृश्य मुलांसारखीच शिक्षणात मागासलेली, नि शाळेचा व्यय न झेपण्याइतकी दरिद्री मुलाला शाळेत मज्जाव न होता तो स्पृश्य म्हणूनच शाळेत घेतला गेला; की, पुढे त्याला जी सवलत वा साहाय्य मिळेल, ते त्या दलित वा दरिद्रि स्पृश्य मुलासच मिळेल. एक स्पृश्य मुलगा म्हणूनच मिळेल. तसेच सार्वजनिक विहिरींवर, पाणवठयांवर कोणत्याही नागरिकास, तो, जन्मजात अस्पृश्य एवढ्याच कारणासाठी, पाणी भरण्यास मज्जाव झाला नाही; की, अस्पृश्यतेचा प्रश्र्न मिटला. पण, ""जोवर, त्याच्या हातचे पाणी, इतर सर्व लोक पीत नाहीत; तोवर, अस्पृश्यता गेली;'' असे, आम्ही समजणार नाही. असा अडाणीपणाचा त्रागा कोणी करू लागला, तर, तो, त्रागाच काय तो ठरेल. स्पृश्यही, एकमेकांच्या हस्ते जातपातींच्या समजुतीमुळे, पाणी पीत नाहीत. तो प्रश्न, जातिभेदोच्छेदनाच्या, कक्षेत पडतो. अस्पृश्यतानिवारणाच्या, कक्षेत नव्हे.

    अशीच एक मुलभूत चूक घटनेत झालेली आहे. ""आज अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली आहे.'' म्हणून आरंभीच घोषणा केल्यानंतर पुढे जे राज्यघटनेत सांगितले आहे; की, आणखी दहा वर्षेपर्यंत, "अस्पृश्य जातींना' अशा सवलती देण्यात येतील, तो वदतो व्याघात होतो. जर "आज अस्पृश्यता नष्ट झाली' तर उद्यापासून सुद्धा "अस्पृश्य जात' अशी उरणार कशी? १० वर्षे, त्या "अस्पृश्य जातींना', अस्पृश्यच लेखून, वरच्या शापाला, उ:शाप द्यावयाचा; की, काय? स्पृश्यांतही तशाच मागासलेल्या, दरिद्री, अशिक्षित, जाती आहेत. त्यांनाही सवलती हव्यात. त्यांच्यातच, ह्या, अस्पृश्यतेपासून आज मुक्त झालेल्या, जातींचे परिगणन करून, त्यांच्या सवलती त्यांना देण्यात याव्या. त्यांना सवलती द्याच; पण, स्पृश्य म्हणून द्या. अस्पृश्य म्हणून नव्हे. अर्थात, ह्या सवलती मिळोत ना मिळोत, आजच्या अस्पृश्यांना, स्पृश्यत्वाचे अधिकार मिळाले; की, अस्पृश्यतानिवारणाचे कार्य उरकले.

सरकारी स्वतंत्र विभाग

    अस्पृश्यतोच्छेदक आंदोलनाचे कार्यक्षेत्र वर दिल्याप्रमाणे, आखून घेऊन ह्या निर्बंधाची त्याप्रमाणे कडक बजावणी करण्यासाठी प्रमुख नि अधिकृत प्रयत्न असा सरकारनेच केला पाहिजे. बिहार सरकारने, असा उपक्रम केल्याची बातमी प्रसिद्ध झालेली आहे. त्या सरकारने घटनेप्रमाणे, ह्या, अस्पृश्यतानिवारक कार्यासाठी एक स्वतंत्र अधिकारी, तर, नेमलाच आहे. परंतु एक स्वतंत्र विभागही उघडून त्याच्या हाती दिला आहे. त्या विभागात शंभर प्रचारक पगारी नेमून दिले. त्यांना सेवक म्हणावयाचे. साधारणत:, एक दोन तालुक्या एवढा भाग त्या प्रत्येक सेवकाकडे, देऊन त्या भागात अस्पृश्यतोच्छेदक निर्बंधाची प्रत्यक्ष बजावणी करण्याचे आणि अवश्य तेव्हा पूर्वास्पृश्यांना संरक्षण देण्याचे दायित्व सोपविलेले आहे. जर, ही बातमी खरी असेल तर, प्रत्येक प्रांतिक सरकारने, असा, अस्पृश्यतोच्छेदक निर्बंधाची कार्यवाही करणारा; विशेष विभाग तत्काल काढावा. अस्पृश्यांना स्पृश्यांकडून स्पृश्यत्वाचे अधिकार देण्यासाठी; ह्या सरकारी प्रचारकांनी, आपण होऊन प्रयत्न करावा. त्यातही, त्यांचे विशेष कर्तव्य म्हणून, त्यांनी, अस्पृश्यांमध्येही जे खालच्या जातीचे अस्पृश्य असतील; - जसे आपल्याकडे धेड भंगी ढोर इ.- त्यांना सांगाती घेऊन जे "वरच्या जातीचे' अस्पृश्य समजले जातात. त्या महारचांभारांच्या वस्तीतील उपाहारगृहात, देवालयात, शाळांत त्यांच्या पाणवठ्यावर नेऊन त्यांच्या त्यांच्यातील अस्पृश्यता, मोडून  काढावी. कुठेही अशा प्रकरणी, स्पृश्यास्पृश्यात, संघर्ष होण्याचा संभव दिसतात; या सरकारी प्रचारांनी, आपण होऊन तिथे जावे, आगळीक स्पृश्यांची असो; की अस्पृश्यांची असो; त्याविषयी त्या पक्षास शासन करावे; आणि न्याय्य पक्षास संरक्षण द्यावे. पण काही झाले तरी, अस्पृश्यांना स्पृश्यत्वाचे अधिकार, उपभोगु देण्यात अडचण म्हणुन देउ नये. प्रत्येक जिल्ह्यात अशी न्याय्य पण कडक बजाबणीची दोन तीन उदाहरणे घडताच त्या बातमीमुळेच इतरत्र सामोपचाराने हे प्रश्र्न आपोआप सुटू लागतील. प्रसिद्धि विभागाने अशा चळवळीच्या बातम्यांना प्रसिद्धि द्यावी.

    आमच्या सनातनी बंधुंची एखाददुसरी संस्था सोडली तर इतर बहुतेक मोठमोठ्या राजकीय वा सामाजिक संस्था ह्या अस्पृश्यतेचा नायनाट करण्यास उत्कंठित आहेत. विशिष्ट अशी राजकारणादिक कार्ये करीत असतानाही त्यांना अस्पृश्यतोच्छेदक निर्बंधाची बजावणी करण्याचे हे कार्यही हिरिरीने करीत राहणे सहज साध्य आहे. इतकेच नव्हे तर इतक्य सहजपणे पार पाडता येणारे असताही इतक्या राष्ट्रीय महत्त्वाचे असलेले हे विधायक कार्य पार पाडण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन करणे हे त्यांचे एक कर्तव्यच आहे. कॉंग्रेस, हिंदुमहासभा, रा. स्व.संघ, आर्यसमाज, शेड्युल्ड कास्टस्‌फेडेरेशन, डिप्रेस्ड क्लासेस लीन, समाजवादी पक्ष प्रभृति पक्षांच्या शाखा हिंदुस्थानाभर पसरलेल्या आहेत. त्यांच्या प्रत्येक शाखेला त्यांनी आज्ञा सोडावी की, त्या त्या शाखेच्या टापूत इतर पक्षांच्या सहकार्याने, नाहीतर ज्याच्या त्याच्या दायित्वावर अस्पृश्यांना स्पृश्यतेचे अधिकार देण्यासाठी त्यांनी संघटित नि सक्रिय उठाव द्यावा. त्याचा सर्वसाधारण कार्यक्रम म्हणजे याच लेखात वर दिग्दर्शिलेला महाराष्ट्र प्रांतिक हरिजन सेवक संघाचा जो आहे तो. ह्या सर्व संस्थाच्या शाखांनी तेवढा नि तसा कार्यक्रम जरी गावोगाव आपापल्या टापूत एक वर्षभर सतत नि धडाडीने आचरिला तरी हिंदुस्थानभर अस्पृश्यतेची पाळेमुळेसुद्धा उखडली जावू शकतील.त्यासाठी नवीन एखादी संस्था वा संघटना उभारण्यात शक्तीचा नि धनाचा व्यर्थ व्यय करण्याची काही एक आवश्यकता नाही. आहेत ह्याच संस्थांनी हे कार्य पार पाडले पाहिजे. त्यांनीही हे कार्य करताना अस्पृश्यांतील आज पुढारलेल्या जातींनाच तेवढे हाताशी धरून चालणार नाही हे विसरू नये. विशेषत: मद्रास प्रांतातील चेरुमा, पलिया प्रभृति जे अस्पृश्य आहेत त्यांना भंगी, डोम, ढोर प्रभृति आपल्या इकडील जे आहेत त्यांना म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी "खालच्यातील खालची' म्हणून जी अस्पृश्य जात असेल तिला हात देवून, वर उचलून, स्पृश्यत्वाचे अधिकार जो देववील तोच खरा समदर्शी नि दूरदर्शी सुधारक!